रीवा

रीवा जिले में रोजगार सहायकों का 13 मार्च से अनवरत आंदोलन जारी है। रीवा जनपद के सहायक सचिव संघ के अध्यक्ष नारायण मिश्रा ने बताया कि जिला संवर्ग सहायक सचिव में संविलियन कर नियमितिकरण करने की मांग उठाई है। कहा कि एक महीने से ज्यादा हो रहे है। हम सैकड़ों लोग अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने डटे हुए है। फिर भी कोई जिम्मेदार झांकने नहीं आया है।

सचिव संघ की मुख्यमंत्री से मांग है कि हम लोगों की समस्या सुनी जाए। जिससे हमारे घर का खर्चा चल सके। शासन द्वारा 9 हजार रुपए महीना दिया जा रहा है। ऐसे में इस पैसे से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, फील्ड का कार्य नहीं हो पा रहा है। आज की महंगाई में कम से कम 30 हजार से ज्यादा वेतन मिले तो खर्चा चले। जबिक हम लोग सरकार की हर एक महत्वाकांक्षी योजना को घर-घर पहुंचाते है।

ये है मांगे

- वेतन पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90 प्रतिशत सहायक सचिव पर भी लागू कराया जाए। जो कम से कम 30 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाए।
- ग्राम रोजगार सहायक को स्थानांतारण नीति लागू कराया जाए।
- आदेश दिनांक 6 जुलाई 2013 के बिन्दू क्रमांक 6 के अनुसार निलंबन किया जाए। एवं निलंबन अवधि में गुजारे भत्ते की पात्रता हो।
- ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक दुर्घटना व मृत्यू होने पर अनुग्रह सहायता राशि 5 लाख एवं अनुकंपा नियुक्ती का प्रावधान हो।
- पीएफ का प्रावधान हो, पूर्व की भांति उदाहरण दतिया जिला में काटा जाता था।